चिखली : शहरातील सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव मोकळ्या जागा बळकावण्याचा गोरखधंदा आमदार सौ. श्वेता महाले यांनी थांबवला असून त्यांच्या पारदर्शी कारभारामुळे या खुलेआम भूखंड भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे.
२०१९ पूर्वी ‘ज्याच्या हाती सत्ता, तो बळकावी मालमत्ता’ अशी परिस्थिती चिखली विधानसभा मतदारसंघाची झाली होती. तत्कालीन काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींनी २००९ ते २०१९ या दहा वर्षांच्या काळात शहरातील अनेक मोकळ्या जागा हडप करून आपल्या हितसंबंधी लोकांना खिरापतीसारख्या वाटल्या होत्या.
कशा बळकावल्या जात जागा?
चिखली नगरपालिके अंतर्गत अनेक ठिकाणी ले-आउट आणि नवीन वस्त्यांमध्ये सामाजिक उद्देशासाठी ओपन स्पेस राखीव होत्या. मैदाने, उद्याने, सभागृहे, शाळा आदी सार्वजनिक उपयोगांसाठी या भूखंडांचा उपयोग व्हावा हे यामागील धोरण होते. मात्र या चांगल्या उद्देशाला काँग्रेसच्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी हरताळ फासला. आपल्याच पक्षाचा नगराध्यक्ष असल्याचा गैरफायदा घेत, असे सार्वजनिक उपयोगाचे भूखंड आपल्या चेल्याचपाट्यांना व हितसंबंधीयांना वाटले गेले. वास्तविक या प्रत्येक भूखंडावर सर्वसामान्य नागरिकांचा, स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांचा अधिकार असतो. मात्र, हा अधिकार काँग्रेसच्या माजी लोकप्रतिनिधींनी बेमालूमपणे हिरावून घेतला होता.
कोणत्याही योजनेचा फायदा केवळ स्वतःसाठी कसा लाटायचा याचे तंत्र काँग्रेसच्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी असे विकसित केले होते की, जनतेला याची खबरबातही लागत नसे. मात्र संगनमताने चाललेल्या या भ्रष्टाचाराला सौ. श्वेता महाले पाटील आमदार झाल्यापासून पूर्णविराम मिळाला.
खरे तर, हा शासकीय योजनेच्या गैरवापरातून जमिनी बळकावण्याचा एक मोठा डाव होता. परंतु सौ. श्वेता महाले पाटील २०१९ मध्ये आमदार म्हणून निवडून आल्या आणि त्यांनी नगरपालिका प्रशासन पारदर्शी करण्याचा विडा उचलला. यामध्ये सार्वजनिक उपयोगाच्या भूखंडांचे वितरणदेखील त्यामागील उद्देशाची पूर्तता व्हावी या हेतूनेच करण्यात आले. आमदार सौ. श्वेता महाले यांनी माजी सैनिक, श्रमिक बांधकाम कामगार अशा वेगवेगळ्या समाजघटकांना सामाजिक सभागृहांच्या निर्मितीसाठी हे भूखंड मंजूर केले. एवढ्यावरच न थांबता शासनाकडून या जागांवर बांधकाम करण्यासाठी निधीही मिळवला. याशिवाय सकल मराठा समाज, ब्राह्मण समाज, तेली समाज, क्षत्रिय कोळी समाज, कासार समाज आदी वेगवेगळ्या समाजांच्या भवनांसाठी व मुस्लिम शादीखान्यासाठीदेखील आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी भूखंड उपलब्ध करून दिले व सढळ हाताने आर्थिक मदत मंजूर करून दिली. या माध्यमातून आपण कुणा विशिष्ट व्यक्तीच्या, कुटुंबाच्या अथवा एकाच गटाच्या किंवा पक्षाच्या फायद्यासाठी नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठीच काम करत आहोत हे सौ. श्वेता महाले यांनी आपल्या कृतीमधून दाखवून दिले.
थोडक्यात काय तर, सत्तेचा गैरवापर वैयक्तिक स्वार्थासाठी करून सार्वजनिक भूखंडांचा मलिदा लाटणारे दलाल आणि सत्तेचा सदुपयोग जनसेवेसाठी करून अभूतपूर्व विकासकामे करणारे नेतृत्व यातला फरक चिखली मतदारसंघाला प्रथमच दिसून येत आहे.
*